VC मीटिंग मध्ये सांगितल्या प्रमाणे खाली दिलेल्या फॉरमॅट copy / paste करून, ड्युटीच्या २१ व्या दिवशी किंवा त्यानंतर लेटर जमा करावे :

—————————————————————————————————————

                                                                                                                 Date :

To,

OIM –

Rig/Platform/Asset

I, ________________________, CPF No. ____________, presently posted at ________________________, have completed my standard 14 days offshore duty on ________________.

In this regard, it is submitted that the Petroleum Employees Union, Mumbai had filed a Writ Petition before the Hon’ble High Court at Mumbai challenging the unilateral implementation of the 21 days offshore duty pattern by ONGC Management for the period from 15.05.2026 to 20.09.2026.

Subsequently, the Hon’ble High Court was pleased to direct the matter to the Hon’ble Central Government Industrial Tribunal (CGIT), Nagpur for adjudication. Accordingly, the Hon’ble CGIT, Nagpur has passed an Order dated 15.05.2026, whereby it has been held that the employees/workmen performing offshore duty beyond the standard 14 days offshore duty cycle shall be entitled to overtime wages for the additional period of duty performed beyond standard 14 days offshore Duty.

In view of the above Order, I hereby place on record that any duty performed by me beyond 14 days offshore duty shall be treated as overtime duty and I am entitled to overtime wages/benefits according to aforesaid order.

This is submitted for your kind information, record, and necessary consideration.

Yours Sincerely,

Name :                                   

Designation : 

CPF No. :

Installation : 

Contact No : 

Encl.: Copy of CGIT Order dated 15.05.2026.

Copy :

1. General Secretary – Petroleum Employees Union, ONGC (W.O.U), Mumbai.-          Sh. Vaibhav Lavekar, CPF No-96630
2. Dy. General Secretary -PEU- Sh. Sandeep B. Revandkar-CPF No-71931
3. GM (HR) – I/C IR, ONGC Mumbai Region, NBP Green Heights, BKC, Mumbai (CPF No- 94191). —————————————————————————————————————

प्रिय बंधू आणि भगिनींनो ,

२१ दिवसांच्या जाचक, अन्यायी आणि बेकायदेशीर ड्यूटी पॅटर्नविरोधात पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियनने पुकारलेल्या एल्गारा मुळे मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नागपूर CGIT न्यायालयाच्या सुनावणी मध्ये आपल्याला मा.CGIT न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाने अभूतपूर्व यश मिळाले आहे.अस्थापनेच्या दडपशाहिला आज चपराक मिळाली आहे.व्यवस्थापनाने कामगारांवर लादलेला मनमानी कारभार न्यायालयाने मोडीत काढला आहे आणि इतर महत्वाच्या विषयांवर पुढील कृतीविषयी चर्चा करण्यासाठी एक व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली आहे.

दिनांक: २४/०५/२०२६
वेळ: सायंकाळी ९:०० वाजता

खालील लिंकवर क्लिक करून आपण ऑनलाईन बैठकीत सहभाग नोंदवू शकता.

https://meet.google.com/imd-ucgx-uds

पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियन,
मान्यताप्राप्त युनियन,
डब्लू.ओ.यु, ओएनजीसी, मुंबई

Central Government Industrial Tribunal (CGIT), Nagpur Order Dated : 15.05.2026 on 21 Days Duty Pattern for Offshore Employees.

कामगार एकतेचा अभूतपूर्व विजय !!!
सत्याचा आणि हक्कांचा अभूतपूर्व विजय !!

बंधू आणि भगिनींनो,

२१ दिवसांच्या जाचक, अन्यायी आणि बेकायदेशीर ड्यूटी पॅटर्नविरोधात पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियनने पुकारलेल्या एल्गारा मुळे मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नागपूर CGIT न्यायालयाच्या सुनावणी मध्ये आपल्याला मा.CGIT न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाने अभूतपूर्व यश मिळाले आहे.

अस्थापनेच्या दडपशाहिला आज चपराक मिळाली आहे.
व्यवस्थापनाने कामगारांवर लादलेला मनमानी कारभार न्यायालयाने मोडीत काढला आहे.

न्यायालयाने आदेशामध्ये नोंदवलेले सविस्तर निष्कर्ष:

१. कायद्याचे उल्लंघन: माननीय न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ऑन/ऑफ ड्यूटी पॅटर्न १४ दिवसांवरून २१ दिवस करणे आणि त्याबाबत कायदेशीर नोटीस, लेखी करार न करणे व कालावधीची वाट न पाहता अंमलबजावणी करणे, हे ‘इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स ॲक्ट १९४७’ च्या कलम ९-ए (Section 9-A) चे गंभीर उल्लंघन आहे.

२. अन्यायी अंमलबजावणी: ७ मे २०२६ पासूनच व्यवस्थापनाने जो बदल लागू करण्याचा प्रयत्न केला, तो कायद्याला धरून नाही, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे.

३. कामगारांचे नुकसान: या अन्यायी पॅटर्नमुळे कामगारांचे न भरून निघणारे (Irreparable harm/loss) आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक नुकसान होत असल्याची पुष्टी न्यायालयाने केली आहे.

CGIT न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश (Order Details): माननीय न्यायालयाने प्रतिवादी (व्यवस्थापन) यांना खालील कठोर निर्देश दिले आहेत:

✅ ओव्हरटाईमचा हक्क: १४ दिवसांच्या नियमित ड्यूटीनंतर जे अतिरिक्त ७ दिवस कामगार काम करतील, त्या प्रत्येक दिवसासाठी व्यवस्थापनाला ‘ओव्हरटाईम वेजेस’ (Overtime Wages) द्यावेच लागतील.
✅ जुने संदर्भ कायम: हा ओव्हरटाईम ०३.०१.१९९२ आणि ०३.०४.२०१४ च्या अधिकृत कार्यालयीन आदेशानुसार (Office Orders) मोजला जाईल.
✅ कायमस्वरूपी दिलासा:
जोपर्यंत मुंबई CGIT केस No. 51/2025 या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हा आदेश लागू राहील.

हा विजय सहज मिळालेला नाही.
युनियनचे नेतृत्व व टीम पी ई यू दिवस रात्र वकिलाच्या चेंबरमध्ये बसून कायदेशीर रणनीती आखत होते. “रक्तबंबाळ होऊ पण झुकणार नाही”
हा जो निर्धार आपण केला होता, त्याला आज खऱ्या अर्थाने फळ मिळाले आहे.

हा आपल्या एकजुटीचा, सन्मानाचा आणि आपण दिलेल्या पाठबळाचा विजय आहे !!

व्यवस्थापनाने लक्षात ठेवावे, जोपर्यंत अन्यायाचा पूर्ण निकाल लागत नाही, तोपर्यंत आमची ही रणभेरी थांबणार नाही…

पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियनचा विजय असो..!
कामगार एकता जिंदाबाद..!

पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियन,
मान्यताप्राप्त युनियन,
डब्लू.ओ.यु, ओएनजीसी, मुंबई

Unprecedented Victory for Workers’ Unity!!!

An unprecedented victory for truth and rights!!

Dear Brothers and Sisters,

Due to the battle cry raised by the Petroleum Employees’ Union against the oppressive, unjust, and illegal 21-day duty pattern, we have achieved unprecedented success through a historic verdict by the Hon’ble CGIT Court, Nagpur, following a hearing conducted as per the directions of the Hon’ble High Court.

Today, the establishment’s tyranny has been dealt a severe blow. The court has dismantled the arbitrary policies imposed on the workers by the management.

Detailed Findings Recorded by the Court in its Order:

1. Violation of Law: The Hon’ble Court explicitly noted that increasing the On/Off duty pattern from 14 days to 21 days without issuing a legal notice or a written agreement, and enforcing it without waiting for the mandatory notice period, is a serious violation of Section 9-A of the Industrial Disputes Act, 1947.
2. Unjust Enforcement: The court agreed that the management’s attempt to enforce this change starting from May 7, 2026, is against the Law.
3. Harm to Workers: The court confirmed that this unjust pattern is causing irreparable harm/loss—financially, mentally, and physically—to the workers.

The Historic Order of the CGIT Court:

The Hon’ble Court has issued the following strict directives to the respondent (Management):

• Right to Overtime: For the additional 7 days that workers put in after their standard 14-day duty, the management must pay ‘Overtime Wages’ for each of those days.
• Old References Sustained: This overtime will be calculated in accordance with the official Office Orders dated 03.01.1992 and 03.04.2014.
• Permanent Relief: This order will remain in effect until the final verdict of the Mumbai CGIT Case No. 51/2025 is delivered.
  This victory was not achieved easily. The union leadership and Team PEU spent days and nights with the lawyers’, strategizing the legal battle. “We will bleed, but we will not bow down.”

The firm resolve we all took has truly borne fruit today. This is a victory for our unity, our dignity, and the unwavering support you have provided!!
Let the management remember: until the final verdict against this injustice is delivered, our battle trumpet will not fall silent…

Victory to the Petroleum Employees’ Union..!

Long Live Workers’ Unity..!

Petroleum Employees’ Union,
Recognized Union, ONGC
W.O.U., Mumbai

प्रिय बंधू आणि भगिनींनो,

काल दिनांक ११ मे २०२६ रोजी नागपूर CGIT न्यायालय येथे मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अन्यायी २१ दिवसांच्या चुकीच्या पॅटर्न बाबत सुनावणी झाली.

पेट्रोलियम एम्प्लॉयीस युनियन तर्फे आपल्या वकिलांमार्फत आपली बाजू भक्कम पणे मांडण्यात आली. हक्काचा मिळणारा ओवरटाइम, २०२४ तसेच २०२५ मधील याच ऑर्डर च्या असलेल्या संबंधाबाबत देखील खोलवर आर्गुमेंट आपल्या वकिलांमार्फत करण्यात आली.

आस्थापनाला स्वतःची बाजू मांडण्याकरिता ०२ दिवसांची मुदत मा. न्यायाकडून देण्यात आली होती त्याप्रमाणे उद्या दि. १३/०५/२०२६ (बुधवार) रोजी नागपूर CGIT न्यायालय येथे पुढील सुनावणी होणार असून नागपूर आणि जवळ पासच्या आपल्या सर्व बांधवांना विनंती आहे, त्यांनी न्यायालयात उपस्थित राहावे.

ही लढाई केवळ २१ दिवसांच्या अन्यायकारक नोटीस ची नसून आपल्या हक्काची आणि सत्याची आहे !!

पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियन,
मान्यताप्राप्त युनियन,
डब्लू.ओ.यु, ओएनजीसी, मुंबई