सर्व ऑफशोअर रिग व प्लॅटफॉर्म इंस्टॉलेशन्सवर कार्यरत,
प्रिय कामगार बांधवांना जाहीर आवाहन!
सध्या ऑफशोअरवरील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाबाबत अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षांपासून ऑफशोअरवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पिण्यासाठी बॉटल पाणी उपलब्ध करून दिले जात होते. मात्र आता व्यवस्थापन समुद्रातील पाणी प्रक्रिया करून तेच पिण्यासाठी वापरण्याचा निर्णय राबवण्याच्या दिशेने जात आहे. हा विषय केवळ सुविधा कमी-जास्त करण्याचा नसून थेट कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि मानवी हक्कांशी संबंधित आहे.
या निर्णयाविरोधात पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर नॅशनल फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम, केमिकल अँड इंजिनियर्स वर्क या संघटनेने महाराष्ट्र शासनाच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची शासनाने गंभीर दखल घेत ONGC व्यवस्थापनाकडून खुलासा मागवला.
ONGC व्यवस्थापनाने शासनाला दिलेल्या उत्तरात काही महत्वाचे मुद्दे नमूद केले आहेत. त्यांनी सांगितले आहे की ऑफशोअरवर पुरवले जाणारे पाणी WHO Guidelines आणि IS-10500 Standards नुसार तपासले जाते, पाण्याचे नियमित परीक्षण केले जाते, आणि ते पिण्यास सुरक्षित आहे. याशिवाय त्यांनी असेही नमूद केले आहे की कामगारांकडून कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्यविषयक तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत आणि कोणतीही adverse report व्यवस्थापनाकडे आलेली नाही.
परंतु वस्तुस्थिती काय आहे हे ऑफशोअरवर काम करणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला माहित आहे. व्यवस्थापन सांगत आहे की पाण्याची टेस्टिंग नियमितपणे केली जाते, परंतु वास्तव असे आहे की जी टेस्टिंग दर दोन दिवसांनी होणे आवश्यक आहे ती अनेक ठिकाणी महिना-महिना होत नाही. ज्या प्रक्रियेचा आधार घेऊन कामगारांच्या आरोग्याची हमी दिली जात आहे, त्याच प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर निष्काळजीपणा आणि अनियमितता असल्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याशिवाय व्यवस्थापन आपल्या खुलाशामध्ये असेही सांगत आहे की पाण्याच्या तपासणीचे सर्व रिपोर्ट उपलब्ध आहेत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे खुले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हे रिपोर्ट सहज उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. रिपोर्ट दाखवण्यामध्ये टाळाटाळ, माहिती लपवणे आणि पारदर्शकतेचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत कामगारांमध्ये संशय आणि अविश्वास निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने पुढील पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जर तक्रारदार किंवा कामगार या खुलाशावर समाधानी नसतील, तर त्यांनी पुरावे, आक्षेप किंवा हरकती सादर कराव्यात. म्हणजेच आता प्रत्यक्ष कामगारांचे लेखी निवेदन आणि तक्रारी अत्यंत महत्वाच्या ठरणार आहेत.
म्हणून सर्व ऑफशोअर कामगारांना कळकळीचे आवाहन करण्यात येते की, आपण आपल्या इंस्टॉलेशनवर पिण्याच्या पाण्याबाबत असलेली वस्तुस्थिती लेखी स्वरूपात मांडावी. जर पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत शंका असेल, पारदर्शकतेचा अभाव वाटत असेल, नियमित माहिती दिली जात नसेल किंवा आरोग्यावर परिणाम होण्याची भीती वाटत असेल तर त्या बाबी अधिकृतरीत्या नोंदवाव्यात.
आपण आपल्या OIM, Installation Manager, Safety Officer, Medic, HR विभाग, Offshore Administration किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना ई-मेलद्वारे अथवा लेखी स्वरूपात तक्रार देऊ शकता. शक्य तितक्या मोठ्या प्रमाणावर कामगारांनी आपल्या हरकती नोंदवणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण उद्या जर शासनाकडे “कामगारांकडून कोणतीही तक्रार नाही” असा दावा पुन्हा करण्यात आला, तर त्याचा थेट परिणाम या संपूर्ण प्रकरणावर होऊ शकतो.
हे लक्षात घ्या की, हा लढा कोणत्याही एका युनियनचा किंवा संघटनेचा नाही. हा प्रत्येक ऑफशोअर कामगाराच्या आरोग्याचा, सन्मानाचा आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. ऑफशोअरवर काम करणारा कर्मचारी हा देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम करतो. त्यामुळे सुरक्षित आणि दर्जेदार पिण्याचे पाणी ही कोणतीही अतिरिक्त सुविधा नसून कामगारांचा मूलभूत अधिकार आहे.
आज जर आपण शांत राहिलो, तर उद्या व्यवस्थापन “कोणतीही हरकत नाही” या नावाखाली इतर मूलभूत सुविधांवरही गदा आणू शकते. म्हणूनच प्रत्येक कामगाराने पुढे येणे, आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडणे आणि अधिकृत तक्रार नोंदवणे ही काळाची गरज आहे.
एकजूट, जागरूकता आणि लेखी पुरावे यांच्याच जोरावर हा लढा मजबूत होणार आहे.
पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियन
मान्यताप्राप्त युनियन,
डब्ल्यू.ओ.यु, ओएनजीसी, मुंबई.
