प्रिय बंधू आणि भगिनींनो,
२१ दिवसांच्या जाचक ऑफशोअर “ऑन-ऑफ ड्युटी” विरोधात पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियन सातत्याने संघर्ष करत आहे. सदर प्रकरण कामगार न्यायाधिकरण (CGIT) मध्ये रेफर झाली आणि त्याच दरम्यान न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला परिणामी पुढील सुनावणी तहकूब झाली.
हा विषय लांबणीवर पडू नये व आपल्या बांधवांना तातडीने न्याय मिळावा म्हणून, पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियनने थेट मुंबई उच्च न्यायालयाद्वारे जाण्याचा निर्णय घेतला, परंतु उच्च न्यायालयाला महिनाभराची सुट्टी असल्याने आपल्याला नाईलाजास्तव वाट पाहावी लागली.
मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या सुट्टीचा काळ संपताच पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियनने त्वरित न्यायायालयात धाव घेतली. त्याअनुषंगाने आज दिनांक ०१ जुलै २०२५ रोजी, २१ दिवसांच्या ड्युटी पॅटर्न विरोधातील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात पार पडली.
सुनावणी दरम्यान, पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियनच्या वकिलाने कायद्याच्या चौकटीत दमदार युक्तिवाद सादर केला आणि ओएनजीसी व्यवस्थापनास अडचणीत टाकले.
मा. न्यायालयानेही या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत सुनावणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
सदर सुनावणीत प्रतिवादी असलेल्या ओएनजीसी व्यवस्थापनाने, न्यायालयाचा सकारात्मक रोख लक्षात घेता आपलं उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी मागितला. न्यायालयाने ती विनंती मान्य करत पुढील सुनावणीची तारीख १५ जुलै २०२५ निश्चित केली आहे.
ही लढाई केवळ एका ड्युटी पॅटर्नविरोधात नाही,
ही लढाई कामगारांच्या हक्कांची, सन्मानाची आणि अस्मितेची आहे!
आता प्रत्येक सदस्याने जागृत राहून संघटनेच्या पाठीशी ठाम उभं राहणं गरजेचं आहे. कारण संघर्ष जितका मोठा असतो विजय तितकाच ऐतिहासिक ठरतो!
कामगार एकता जिंदाबाद!
पेट्रोलियम एम्प्लॉईज युनियन,
मान्यताप्राप्त युनियन, डब्ल्यू.ओ.यु,ओएनजीसी, मुंबई
